काठमाण्डौँ, जेठ ३१ । सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले गैरकानूनी सम्पत्ति कमाएको भेटिएमा उजुरी दिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले राजनीतिक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुले अस्वभाविक रुपमा गरेको आर्जनको सूचना मागेको हो । जसलाई गोप्य राखेर अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखसम्मले एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन अनिवार्य गरिएको छ । सम्पत्ति छानबिन आयोगले विहीबार गोरखापत्रमा एक सूचना जारी गरी भ्रष्टाचार वा अरु अपराध गरेर सम्पत्ति कमाउनेहरुबारे सूचना दिन भनेको हो । आयोगले स्वतः छानबिनको सूचीमा पर्ने वा नपर्ने जो कोही सार्वजनिक पदाधिकारीहरुका बारेमा उजुरी दिन सकिने भनेको छ ।
आयोगले सूचनामा ‘सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले अस्वभाविक रुपमा गरेको आर्जनको सूचना’ मागेको हो । उसले त्यस्तो आर्जन ती व्यक्तिहरुले आफू, आफ्नो परिवारका सदस्य, आफन्त वा नाता नपर्ने अरु व्यक्तिका नाममा लुकाएको हुनसक्ने औंल्याएको छ ।
नेपालमा र विदेशमा समेत त्यस्तो सम्पत्ति राखेको सूचना, जानकारी वा प्रमाण भएमा पठाउनु भनी आयोगले सूचना निकालेको छ । आयोगले सकेसम्म कार्यालय समयमा उपस्थित भएर सूचना दिनु भनेको छ । अनि शंकास्पद व्यक्तिको सम्पत्ति नम्बर र इमेल समेत उपलब्ध गराइदिन भनेको छ ।
सूचना यस प्रकार छ-
