सोलुखुम्बु, चैत्र ५ । हिमालको काखमा रहेको सोलुखुम्बु जिल्ला यसपटकको राजनीतिक नतिजासँगै एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । जिल्लाले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा गरी कुल ७ जना सांसद पाएको छ । यो संख्या केवल अंक मात्र होइन, सम्भावना र प्रश्न दुवैको संगम हो ।
प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका रूपमा नेपाली कांग्रेसका प्रकाश सिंह कार्की विजयी भएका छन् भने समानुपातिकतर्फ रीना केसी उप्रेती र गीता गुरुङले प्रतिनिधित्व पाएका छन् । कोशी प्रदेश सभातर्फ कांग्रेसकै डोल्मा तामाङ समानुपातिक सांसदका रूपमा छन् । राष्ट्रिय सभामा सोनाम ग्याल्जन शेर्पाको उपस्थिति छ भने प्रदेश सभातर्फ बुद्धिकुमार राजभण्डारी र गोम्बु शेर्पाले प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।
यीमध्ये संघतर्फका कार्की, केसी, गुरुङ र प्रदेशतर्फका तामाङ गरी चार जना नेपाली कांग्रेसका हुन् भने राष्ट्रियसभाका शेर्पा र प्रदेशसभाका राजभण्डारी नेकपा एमालेका सांसद हुन् । यस्तै प्रदेशसभाका शेर्पा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद हुन् । सोलुखुम्बुले एकैपटक ७ सांसद पाउनु केवल संख्यात्मक उपलब्धि होइन यो केन्द्र र प्रदेशमा जिल्लाको आवाज बलियो बन्ने संकेत हो ।
विगतमा सीमित प्रतिनिधित्वका कारण विकासका एजेन्डा पर्याप्त रूपमा उठ्न नसकेको गुनासो व्यापक थियो । तर अहिले परिस्थिति फरक छ । प्रश्न उठ्छ, “के धेरै सांसद हुनु भनेको स्वतः धेरै विकास हुनु हो ?” राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रतिनिधित्वको विस्तारले बजेट, नीति र प्राथमिकतामा प्रभाव पार्न सक्छ । संघीय संरचनामा सांसदहरू नै स्रोत वितरण र नीतिगत बहसका प्रमुख पात्र हुन् । त्यसैले सोलुखुम्बुजस्तो भौगोलिक रूपमा दुर्गम जिल्ला अब नीतिगत रूपमा पनि ‘दुर्गम’ रहनु नपर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विकासका अपेक्षा : आकांक्षाको उचाइ हिमालजस्तै
सोलुखुम्बु पर्यटन, जलस्रोत र जैविक विविधताको दृष्टिले अत्यन्त सम्भावनायुक्त जिल्ला हो । सगरमाथा क्षेत्र को अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानले जिल्लालाई विश्वमञ्चमा चिनाएको छ । तर त्यही जिल्लामा आधारभूत पूर्वाधार सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा अझै पनि चुनौतीपूर्ण छन् ।
स्थानीय बासिन्दाहरू अब आशावादी छन् किः सडक सञ्जाल विस्तार हुनेछ, स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा सुधार हुनेछ, पर्यटन पूर्वाधार व्यवस्थित हुनेछ र रोजगारीका अवसर बढ्नेछन् ।
विशेषगरी संघीय र प्रदेश दुवै तहमा प्रतिनिधित्व बलियो भएकाले ‘समन्वय’ सम्भव हुने विश्वास गरिएको छ । तर सबैको दृष्टिकोण आशावादी मात्र छैन । केही नागरिक र बुद्धिजीवीहरू भन्छन् नेपालको राजनीतिक इतिहासले देखाएको छ कि प्रतिनिधित्व बढ्दैमा विकास स्वतः हुँदैन । मुख्य चिन्ताहरूः दलगत स्वार्थले समन्वय कमजोर हुन सक्छ, सांसदहरूबीच प्रतिस्पर्धा र श्रेयको राजनीति बढ्न सक्छ, स्थानीय आवश्यकता भन्दा पार्टीको एजेन्डा हावी हुन सक्छ, नीति निर्माणमा भन्दा ‘पद र प्रभाव’ केन्द्रित राजनीति हुन सक्छ ।
एक स्थानीय शिक्षक भन्छन्, “सांसद धेरै हुनु राम्रो हो, तर उनीहरू एउटै दिशामा हिँड्न सकेनन् भने त्यो संख्या अर्थहीन हुन्छ ।” नेपालको संघीय संरचना लागू भएपछि स्थानीय तहदेखि संघसम्म प्रतिनिधित्वको संरचना विस्तार भएको छ । सोलुखुम्बुजस्तो जिल्ला, जहाँ भौगोलिक विकटता विकासको प्रमुख अवरोध रहँदै आएको छ, त्यहाँ यस्तो प्रतिनिधित्वलाई ‘सुनौलो अवसर’ का रूपमा हेरिएको छ ।
सोलुखुम्बुले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै सांसद पाएको यो क्षण केवल उत्सव मनाउने अवसर होइन, यो जिम्मेवारीको सुरुवात पनि हो । अबको चुनौती स्पष्ट छ संख्यालाई शक्तिमा, शक्तिलाई नीतिमा र नीतिलाई विकासमा रूपान्तरण गर्नु । हिमालजस्तै उचाइ भएको अपेक्षालाई पूरा गर्न अब सांसदहरूको कार्यशैली, पारदर्शिता र समन्वय नै निर्णायक हुनेछ ।
यदि उनीहरूले व्यक्तिगत र दलगत सीमाभन्दा माथि उठेर काम गर्न सके भने सोलुखुम्बु केवल सांसद संख्यामा होइन, विकासको सूचकांकमा पनि ‘इतिहास’ बनाउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ ।
