काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा र अरु कारोवारमा संलग्न रहेको व्यक्तिलाई उमेद्वार हुन रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । बुधबारको आयोगको बैठकले निर्वाचनमा उमेद्वार हुने व्यक्तिले ठेक्कापट्टा र कारोवारमा संलग्न नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको हो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सम्बन्धित स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा र कारोवारमा संलग्न व्यक्तिले उमेद्वार दिनुहुँदैन भन्ने मान्यताका साथ यस्तो व्यवस्था ल्याइएको बताए । उनले भने, ‘ठेक्कापट्टा र चलअचल सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको हुनुपर्ने भन्नुको अर्थ स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिहरु निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचित बन्नुहुँदैन, त्यसले स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो ।’
आयोगले स्थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगद बुझाउन बाकी भएको व्यक्तिसमेत उमेद्वार हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको हो । मनोनयनका साथमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र त्यो ठीक साँचो रहेको भनी स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उमेद्वारले गर्नुपर्ने स्वघोषणाको एउटा बुँदामा भनिएको छ, ‘सरकारी पेश्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको ।’
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा भएको व्यवस्था र केही थप अवधारणा अघि सारेर उमेद्वारहरुले स्वघोषणा गर्नुपर्ने विषयवस्तु सार्वजनिक गरेको हो । उमेद्वारले प्रचलित कानूनमा तोकिएका सबै कागजात बुझाउनुपर्छ । उमेद्वार हुने व्यक्तिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिकको बन्दसूचीमा नभएको स्वघोषणा समेत गर्नुपर्नेछ ।
निर्वाचन आयोगले उमेद्वारहरुले विदेशमा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (डिभी÷पीआर) नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अनि न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट लागेको कैद, सजाय र जरिवाना तिर्न बाँकी भए बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
उमेद्वारले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ भने तोकिएको सिमाभित्र नै खर्च गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगले सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी लाभको पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पनि उमेद्वार हुन अयोग्य घोषणा गरेको छ । यो ऐनमासमेत भएको व्यवस्था हो ।
साथसाथै आयोगले सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट पारिश्रमिक र सुविधा पाउने व्यक्तिलाई पनि उमेद्वारका लागि अयोग्य हुने घोषणा गरेको छ । आयोगले उमेद्वारलाई नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था थपेको छ । आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिले मनोनयन दर्ता गर्दा स्वघोषणा गर्नुपर्ने र आफूले गरेको स्वघोषणामा पनि उम्मेवार स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।’
हेर्नुहोस् उम्मेदवारी दिनुअघि स्वघोषणा गर्नुपर्ने १९ बुँदा
१. नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको ।
२. २१ वर्ष उमेर पुरा भएको नेपाली नागरिक भएको
३. गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको ।
४. स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कुनै कानुनले अयाग्य नभएको ।
५. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपवाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक वा सुविधा पपाउने गरी वहाल नरहेको ।
६. सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पद धारण नगरेको ।
७. स्थानीय तह निर्वाचन इेन २०७३ को दफा १३ को खण्ड (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ) र (ट) बमोजिमको अयोग्यता नभएको ।
८. स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन निर्देहिका २०७८ बमोजिम मनोनयनपत्र साथ उम्मेदवारले पेश गर्नुपर्ने सबै कागजात पेश गरेको ।
९. प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम कायम नरहेको ।
१०. मनोनयनपत्र साथ पेश गरेको सम्पत्ति विवरण ठीक साँचो रहेको ।
११. स्थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगदी बुझाउन बाँकी नरहेको ।
१२. कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको ।
१३. सरकारी पेश्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको ।
१४. संविधानको धारा २९१ बमोजिम विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र (डिभी÷ पीआर) नलिएको ।
१५. न्यायिक वा अर्घन्यायिक निकायबाट लागेको कँद सजाय, जरिबाना तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको ।
१६. निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णरुपमा पालना गर्ने प्रतिबद्ध रहेको ।
१७. निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको निर्वाचन खर्चको सीमाभित्र रही खर्च गर्न र खर्च सम्बन्धी आचरण
पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको ।
१८. २१ वर्ष उमेर पूरा भएकोले स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन योग्य नेपाली नागरिक भएको ।
१९. नेपालको संविधान, कानून र निर्वाचन ऐन नियम भित्र रही निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिवद्ध रहेको ।
यस्तो स्वघोषणापत्रमा उम्मेदवारले सम्पूर्ण विवरण ठीक साँचो रहेको र झुठा ठहरे कानून बमोजिम सहँन बुझाउन प्रतिवद्ध रहेको घोषणा गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
