२०७९ भदौ १६  
spot_img
spot_img

द्वन्द्वपीडितको न्याय झन् जटिल बन्दै

spot_img

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक शुक्रबार प्रतिनिसिभामा दर्ता भएको छ ।

कानूनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले गरेको नयाँ बन्ने संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि ऐन पीडितमैत्री बन्ने प्रतिबद्धता प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमा पूरा भएको देखिँदैन । विधेयकमा पीडितका माग केही हदसम्म सम्बोधन भए पनि द्वन्द्वपीडितहरूको विधेयकप्रति असन्तुष्टि यथावतै छ ।

लामो समयसम्म सरकारले टुङ्गोमा पुर्‍याउन नसकेको संक्रमणकालीन न्याय गोविन्द शर्मा कोइराला कानुनमन्त्री नियुक्ति भएसँगै पीडितहरूले न्याय पाउने आशा गरेका थिए ।

तर, शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकले पीडितहरूको आशा निराशामा बद्लिएको मात्र छैन, संशोधन विधेयक हुबहु पारित भएको संक्रमणकालीन न्याय फेरि टुङ्गो नलाग्ने पीडितहरूको दाबी छ ।

विधेयकमा हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसकि यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने लगायतका ९ प्रकारका अपराधलाई मानव अधिकारको उल्लङ्घनको सूचीमा राखेको छ ।

क्रुर यातना दिई निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबरजस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलगायत ४ प्रकार अपराधलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राखेको छ ।

विधेयकमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषयमा गरिएको बर्गीकरणमा नै पीडितहरूको असहमति छ । यसअघि गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलाप हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतलेनै निस्क्रिय बनाएको व्यवस्था फेरि पनि संशोधनमा विधेयकमा समावेश छ ।

विधेयकले पीडक वा पीडितले आयोगसमक्ष मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघन बाहेकका घटनामा एक आपसमा मेलमिलाप गराउने प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति पनि पीडितहरूको असहमति छ ।

यसैगरि सशस्त्र द्वन्द्व क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धि मुद्दाको कारबाही गर्न छुट्टै विशेष अदालत गठन, जिल्ला र उच्च अदालतमा भएका मुद्दा विशेष अदालतमा सार्ने, छ महिना भित्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने र विशेष अदालतकै फैसला अन्तिम हुने लगायतका व्यवस्थाप्रति पीडितहरूको असन्तुष्टि रहेको छ ।

विधेयकमा ७ वर्षसम्म कामविहीन भएको संक्रमणकालीन दुवै आयोगको क्षेत्राधिकार केही थप गरिएको छ । मानव अधिकारको उल्लङ्घनको बर्गीकरण र दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था बाहेक विधेयकमा सकारात्मक पक्षहरू पनि रहेको पीडितहरु स्वीकार्छन् ।

तर, लामो समयदेखि गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा क्षमादान हुनुहँदैन भन्ने विषय भने यस विधयेकले सुल्झाउन भने सकेको छैन ।

कानून मन्त्रालयमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ज्ञान भएका व्यक्ति मन्त्रीमा नियुक्त हुँदा सरोकारवालाहरूमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय समाधान होला भन्ने अपेक्षा अहिले हराएको छ ।

कानून मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा धेरै विषय परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको पीडितहरूले औंल्याएका छन् ।

आयोग गठनको ७ वर्षसम्म जुन सवालमा सरकार, आयोग र पीडितहरू अल्मलिएर बसेका थिए, ती सवाल अहिलेको संशोधन विधयेकले पनि पार लगाउन सकेन ।

विधेयक व्यवहारिक पक्षलाई हेरेर भन्दा पनि शान्तिप्रक्रियाको प्रमुख विषय संक्रमणकालीन न्यायलाई जसरी हुन्छ टुङ्गो लगाउने पक्षमा देखिएको छ ।

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

प्रतिक्रिया

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

सम्बन्धित खवर
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

भर्खरै