साउन २३, सोलुखुम्बु । बाह्र वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ भन्ने नेपाली उखान छ । तर, पुर्वी नेपालमा एउटा यस्तो विकास आयोजना छ, जसमा बाह्र वर्षदेखि निरन्तर बजेटको खोला बग्दा पनि प्रगति शुन्य छ ।
राज्यकोषबाट ५ करोड खर्च भइसकेको कोशी करिडोर आयोजनाका ठेकदार प्रदेशका अर्थमन्त्री बनिसके तर काम भने ठप्प जस्तै बनेको छ । झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले १२ वर्षअघि अर्थात २०६८ सालमा घुर्मी–चतरा सडकको ट्रयाक खोल्न पहिलोपटक बजेट विनियोजन गरे ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत कोशी करिडोरको १६३ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्न बजेट विनियोजन भएसँगै २० वटा खण्डमा ११ निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिए । तर, आजसम्म न त्यो सडक आयोजनाको ट्रयाक नै खोलिएको छ, न यसलाई अगाडि बढाउने योजना नै छ ।
सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुंगा, भोजपुर लगायत पहाडी जिल्लाबाट छोटो समयमा तराई पुग्ने लक्ष्यसहित घोषणा गरिएको यो आयोजना भौतिक रुपमा सुरु नै नभएको उदयपुरका स्थानीय दिनेश राईको भनाई छ । उदयपुरको घुर्मीदेखि सुनकोशी किनारै किनार चनौटे, रसुवाघाट, फोक्सिङटार, धाप्लाङघाट, रानीटार, वंशिलाघाट हुँदै सुनसरीको चतराघाटसम्मको सडकको ट्रयाक खोल्न करिब ६० करोड लाग्ने अनुमान थियो ।
पहिलो चरणमा करिब १७ करोडमा ठेक्का पनि लगाइयो । क्रमिक रुपमा बजेट विनियोजन हुँदै गयो, ठेक्का पनि लाग्दै गयो । ठेक्का लिएकामध्ये सुनौलो खिम्ती, लुम्बिनी प्रदीप जेभी, कोशी एण्ड न्यौपाने र पशुपति जेभीले चारवटा खण्डको काम सम्पन्न गरेको भन्दै ठेक्का बराबरको सतप्रतिशत रकम बुझिसकेका छन् । उनीहरुले विभिन्न मितिमा ४ करोड रुपैयाँ बुझेका छन् ।
ठेकेदारमैत्री कानुन हुँदा समस्या भएको भन्दै यसमा आफुहरु लागि पर्ने खोटाङका प्र्रदेश सांसद भुपेन्द्र राई बताए । सुनौलो खिम्ती र ध्रुव एण्ड तारा जेभी, एस.बी.ए सूर्य जेभी र लुम्बिनी प्रदीप जेभीले पनि कामनै नगरी ६६ लाख ८१ हजार लिइसकेका छन् । अन्य निर्माण कम्पनीले पनि पहिलो किस्ताको रकम बुझेका छन् ।
तर, त्यसको अभिलेख आयोजनासँग नभएको पुष्पलाल मध्यपहाडी लोक मार्गका निर्देशक रत्न लक्ष्मी बज्राचार्यले बताइन् । उक्त सडकको ट्रयाक खोल्न बागमती प्रदेशका अर्थमन्त्री बहादुरसिंह लामाको निर्माण कम्पनी हिम्दुङ एण्ड थोकर कन्स्ट्रक्सन प्रा.लिले पनि ठेक्का लिएको थियो ।
मन्त्री लामा आफ्नो कम्पनीले मोबिलाइजेसन रकम लिएको तर, सरकारबाट सहयोग नभएको तर्क गर्छन् । तर, बाह्र वर्षअघि नै ठेक्का लागिसकेको सडकको निर्माण कार्य सुरु भएकै छैन । सडकको निर्माणको जिम्मा मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनामै छ तर प्रगति भने शून्य ।
ठेक्का लगाउने, भुक्तानी दिने तर, भौतिक प्रगतिबारे न आयोजनाले चासो राखेको छ, न सडक विभागले नै कसैमाथि कारबाही गरेको छ ।
