असार ७, सोलुखुम्बु । हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा काष्ठफल तथा फलफूल विकासका लागि करोडौँको अनुदानमा आयोजना सञ्चालन हुने भएको छ । पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनाले एडिबी मार्फत जिल्लाको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका, थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका र माप्यदुधकोशी गाउँपालिकामा कार्यक्रम लागु हुने भएको हो ।
जसका लागि आज विहिबार सरोकारवालाहरुसहितको एक दिने गोष्ठी सम्पन्न गरिएको छ । पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना कार्यान्वयन इकाई विराटनगरले कृषि ज्ञान केन्द्रको फाम व्यवस्थापन शाखा बागबानीमा कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
एडिबीको लगानीमा जिल्लामा विस्तार गर्न हुन लागेको विभिन्न ६ प्रकारको फलफुल खेती विस्तारका लागि ५० प्रतिशत अनुदानमा एडिबीले उपलब्ध गराउने बताइएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्ण प्रसाद निरौलाले एडिबीको ५० प्रतिशत अनुदानमा सञ्चालन हुने उक्त आयोजनामा वास्तविक किसानलाई समेट्न सुझाव दिए ।
सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका प्रमुख नाम्गेल जाङबु शेर्पाले आयोजना सञ्चालन हुनु सकरात्म भएपनि प्रकृया अत्यन्त झण्डटिलो भएकाले किसानलाई सास्ती हुने गुनासो गरे । अनुदानका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार हुँदै केन्द्र सरकारसम्म नै जोडिने भएकाले यसमा किसानलाई अनुदान भन्दा बढी सास्ती हुने भन्दै यसमा पुर्नविचार गर्न प्रमुख शेर्पाले आग्रह गरेका छन् ।
यस्तै थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका उपाध्यक्ष सविता राईले उक्त अनुदानका लागि किसान सिफारिस समिति पालिकाको उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा हुने भएपनि छनौटको पुर्ण अधिकार नहुँदा भुमिका विहीन भएको बताइन् ।
अभिमुखिकरणमा माप्यदुधकोशी गाउँपालिका उपाध्यक्ष गौरव राई, पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना कार्यान्वयन इकाई विराटनगरका निर्देशक प्रकाश कुमार डाँगी, कृषि ज्ञान केन्द्र सोलुखुम्बुका प्रमुख दुर्गा बहादुर तिरुवा, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिरण परियोजना इकाई ओखलढुंगा सम्पर्क कार्यालय सोलुखुम्बुका प्रमुख, उद्योग वाणिज्य संघका रामलाल श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
आयोजनाले एडिबी मार्फत एभोकाँडो, कागजी बदाम, स्याउ, ओखर, किबी लगायतका ६ प्रकारका बाली विस्तार गर्ने पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना कार्यान्वयन इकाई विराटनगरका निर्देशक प्रकाश कुमार डाँगीले बताए ।
देशको १०० पालिकाको ३४ जिल्लामा लागु हुने उक्त ७ वर्षे कार्यक्रम कोशी प्रदेशको ७ जिल्लाको २२ वटा पालिकामा लागु हुने आयोजनाले जनाएको छ ।
