सुबास दर्नाल/सोलुखुम्बु । सोलुखुम्बुमा स्थानीय तहको अनुगमन कर्मकाण्डी मात्रै हुने गरेको पाइएको छ । आठ स्थानीय तह रहेको जिल्लाको अधिकांश पालिकाको योजना अनुगमन नाममा मात्रै सिमित हुने गरेको हो ।
स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अधिकार सम्पन्न अनुगमन समिति भएता पनि ति समितिले आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्न नसकेको सर्वसाधरण बताउँछन् । स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र सञ्चालित सम्पुर्ण योजनाहरुको नियमन तथा अनुगमन गर्ने दायित्व पालिका स्तरिय अनुगमन समितिको भएपनि त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न सकेको पाइदैन् ।
पालिका स्तरिय योजनाहरुमा प्रकृया पुरा गर्नको लागि सामान्य अनुगमन गरेपनि प्रदेश तथा संघिय योजनाहरुमा पालिका स्तरिय अनुगमन समिति मुकदर्शक बनेको स्थानीय जानकार बताउँछन् ।
स्थानीय तह सरकार भएकाले पनि पालिका भित्र सञ्चालित योजनाहरुको गुणस्तरियता लगायतका विषयको निगरानी गर्ने दायित्व स्थानीय सरकार कै हुने संविधानविद् भिर्माजुन आर्चायको तर्क छ । तर पालिका स्तरिय योजनाको अनुगमनहरु समेत कडाईका साथ अनुगमन गर्नुको सट्टा कर्मकाण्डमा मात्रै सिमित हुने गरेको बताइएको छ ।
मुलुक संघियतामा गएसँगै स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई अनुगमनको सबै अधिकार सुम्पिएको छ । उपाध्यक्षलाई ऐनमा नै प्रष्ट व्यवस्था गरी अनुगमन तथा नियमनको अधिकार प्रदान गरेता पनि प्राप्त अधिकारलाई व्यवस्थित रुपमा कार्यन्वयन गर्न गर्नमा समिति चुकेको बताइएको छ ।
